दून हेडलाइंस /देहरादून
उत्तराखंड के चर्चित उद्यान घोटाले का मामला एक बार फिर से चर्चाओं में आया है सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया राज्य सरकार सीबीआई जांच का आदेश रुकवाने सुप्रीम कोर्ट गई थी ,उत्तराखंड हाईकोर्ट ने करोड़ों रुपयों के उद्यान घोटाले की जांच सीबीआई से करवाने के आदेश दे दिए थे जिसके बाद राज्य में सियासी हलचल मच गई थी
“भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का किया स्वागत”
अब इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला आने के बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष महेन्द्र भट्ट ने कहा है कि उद्यान के मामले मे माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सम्मान है। सरकार ने मामले मे एसआईटी का गठन करदिया था और मंशा दोषियों को कानून के दायरे मे लाने की थी । सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही हैऔर भ्रष्टाचार के खिलाफ हर तरह से जांच को तत्पर रही है। एसआईटी ने भर्ती घोटाले और जमीनों की धोखाधड़ी सेसंबंधित कई मामलों मे आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा है । और कांग्रेस ने भर्ती घोटालों को संरक्षण देने का कार्यकिया है । सरकार उद्यान मामले मे भी निष्पक्ष जांच की पक्षधर रही है और इसी कारण एसआईटी गठित की गयी थी।एसआईटी ने जाँच भी शुरू कर दिया था ।

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