अवैध मज़ार पर चला जिला प्रशासन का बुल्डोजर, सरकारी भूमि पर बना था मज़ार !

02/06/2026/ Dehradun /

अवैध मज़ार पर चला बुलडोजर, सरकारी भूमि पर बना था मज़ार !

*अतिक्रमण पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई; अवैध निर्माण ध्वस्त*

*तहसील विकासनगर अंतर्गत शीशमबाड़ा में सरकारी भूमि पर बना अवैध मजार ध्वस्त*

*देहरादून

जनपद में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु जिला प्रशासन द्वारा सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी है।
सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे एवं अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा ऐसे मामलों में नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान निर्देशों के क्रम में तहसील विकासनगर प्रशासन द्वारा शीशमबाड़ा क्षेत्र में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से निर्मित किए गए मजार एवं अन्य अस्थायी निर्माणों को ध्वस्त कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया।

प्रशासनिक जांच में उक्त भूमि सरकारी अभिलेखों में दर्ज पाई गई थी, जिस पर अवैध रूप से कब्जा कर मजार संचालित किया जा रहा था। पूर्व में नियमानुसार नोटिस एवं आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूर्ण किए जाने के उपरांत यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तथा संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में शांतिपूर्ण ढंग से अतिक्रमण हटाया गया।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा। सरकारी संपत्तियों एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर उनका संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। प्रशासन द्वारा जनपद की विभिन्न तहसीलों में चिन्हित अतिक्रमण स्थलों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है तथा चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जा रही है।

जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी भूमि जनता की संपत्ति है तथा उस पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार्य नहीं है। जनहित एवं कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सरकारी भूमि पर नए अतिक्रमण की रोकथाम के लिए नियमित निरीक्षण एवं सतत निगरानी सुनिश्चित की जाए।

जिला प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि वे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी प्रशासन को उपलब्ध कराएं, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।