SIR में निष्पक्षता होगी मजबूत ,दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया की मॉनिटरिंग के लिए 9 IAS व PCS अधिकारी नियुक्त !

SIR में निष्पक्षता होगी मजबूत ,दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया की मॉनिटरिंग के लिए 9 IAS व PCS अधिकारी नियुक्त !

21/08/2026/ देहरादून // ब्यूरो रिपोर्ट ///

 

विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बाद अब SIR प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए उत्तराखंड मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मॉनिटरिंग  के लिए PCS व IAS अधिकारियों को ज़िम्मेदारी दी हैं ताकि मतदाताओ की समस्या का निष्पक्षता से निस्तारण हो सके ,

*दावे आपत्तियों के निस्तारण प्रक्रिया की निगरानी करेंगे 9 प्रशासनिक अधिकारी*

– मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 9 IAS/ PCS अधिकारियों को पर्यवेक्षण अधिकारी किया नियुक्त

-SIR में दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करेंगे अधिकारी

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 के तहत दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया की मॉनिटरिंग के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम द्वारा प्रशासनिक सेवा के 9 आईएएस / पीसीएस अधिकारियों को पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में तैनात किया गया  है

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा जारी आदेश के अनुसार हरिद्वार जनपद में डॉ. संदीप तिवारी, ललित नारायण मिश्र, नन्द कुमार और गोपाल राम बिनवाल को पर्यवेक्षण अधिकारी बनाया गया है। नैनीताल जनपद में संजय कुमार एवं विनीत तोमर तथा ऊधम सिंह नगर जनपद में प्रकाश चन्द्र दुम्का, जय किशन एवं दिवेश शाशनी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है

 

पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची से संबंधित दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया, जिसमें नोटिस वितरण, तामीली एवं सुनवाई की निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी।

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इन अधिकारियों को अपने दैनिक निरीक्षण की आख्या संबंधित मण्डलायुक्त के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को सप्ताह में दो बार प्रस्तुत करनी होगी। इसके लिए Manual on Electoral Roll-2023 के अध्याय-11 में निर्धारित पुनरीक्षण प्रक्रिया एवं रिपोर्टिंग प्रारूप का अनुपालन किया जाएगा।

आदेश के अनुसार निर्धारित पुनरीक्षण अवधि तक नामित अधिकारी आयोग के नियंत्रण, पर्यवेक्षण एवं अनुशासन के अधीन रहेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

 

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