देहरादून। रुद्रप्रयाग जिले में रविवार सुबह हुए हेलीकॉप्टर हादसे के बाद प्रदेश सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना को गंभीरता से लेते हुए हेलीकॉप्टर सेवाओं की सोमवार तक पूर्ण बंदी के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही हेली सेवाओं के संचालन की नई व्यवस्था और सख्त मानकों की घोषणा भी की गई है। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में सीएम ने लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए।
कमांड एवं कोऑर्डिनेशन सेंटर का गठन
हिमालयी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाओं के समुचित संचालन और समन्वय के लिए देहरादून में एक “कमांड एवं कोऑर्डिनेशन सेंटर” स्थापित किया जाएगा। इसमें डीजीसीए, आपदा प्रबंधन विभाग, सिविल एविएशन, युकाडा और हेली ऑपरेटर कंपनियों के अधिकारी तैनात रहेंगे। इसका उद्देश्य सुरक्षा मानकों का बेहतर अनुपालन और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना होगा।
हेलीकॉप्टर सेवाओं की समीक्षा और SOP
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि चारधाम में लगे सभी पायलटों और हेली ऑपरेटरों के उड़ान अनुभवों की जांच की जाए। केवल उन्हीं पायलटों को उड़ान की अनुमति दी जाएगी जिन्हें उच्च हिमालय क्षेत्रों में उड़ान का विस्तृत अनुभव हो। मुख्यमंत्री ने सख्त प्रशासनिक और तकनीकी एसओपी (Standard Operating Procedure) तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं।
उच्चस्तरीय जांच और जवाबदेही
हादसे को लेकर मुख्यमंत्री ने उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। गृह सचिव की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई जाएगी जिसमें डीजीसीए, युकाडा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एटीसी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह समिति मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का प्रारूप तैयार करेगी और सितंबर तक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
मौसम उपकरण और हवाई सुरक्षा
मुख्यमंत्री ने हिमालयी क्षेत्रों में अत्याधुनिक मौसम पूर्वानुमान उपकरण स्थापित करने के निर्देश दिए हैं ताकि मौसम की सटीक जानकारी उपलब्ध हो सके। साथ ही डीजीसीए को मौजूदा गाइडलाइंस को और अधिक कठोर बनाने के लिए कहा गया है।
पीड़ित परिवारों को सहायता के निर्देश
मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग को निर्देश दिए हैं कि दुर्घटना में मारे गए लोगों के पार्थिव शरीर को उनके गृह राज्यों तक सम्मानपूर्वक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव नागरिक उड्डयन समीर कुमार सिन्हा, डीजीसीए के महानिदेशक फैज अहमद किदवई, युकाडा की सीईओ सोनिका समेत कई वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।
More Stories
केन्द्र सरकार की ओर से कृषि एवं बागवानी विकास की विभिन्न योजनाओं को 3800 करोड़ रुपए की दी गई सैद्धांतिक सहमति
अवीवा लाइफ इंश्योरेंस ने रिटायरमेंट इनकम और यूलिप श्रेणियों में जीता ‘प्रोडक्ट ऑफ द ईयर 2025’ पुरस्कार
उत्तराखण्ड के 6 राजनैतिक दलों को चुनाव आयोग का नोटिस, 15 दिन में देना होगा जवाब