कैबिनेट द्वारा उत्तराखण्ड में महिलाओं के लिए सहकारी संस्थाओं व को-ऑपरेटिव बैंकों में 33 प्रतिशत आरक्षण, सीएम धामी ने कहा – हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रही है काम

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कैबिनेट द्वारा सहकारी समितियों में प्रबंध समिति के सदस्य एवं सभापति के पदों पर राज्य की महिलाओं को 33 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जाने का निर्णय ऐतिहासिक है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार की ये बड़ी पहल है। मातृशक्ति का सम्मान हमारी परम्परा रही है। हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान के साथ ही मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, लखपति दीदी योजना और मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना सहित अनेक योजनाएं महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बना रही हैं।