गरीबों की मसीहा से कम नहीं मुख्य सचिव राधा रतूड़ी,अधिकारियों को दिए निर्देश,अव्यवस्थित मलिन बस्तियों को चिन्हित कर करें व्यवस्थित, अब होगा विकास !

राव शफात अली / 7 जून 2024/ देहरादून /

नेता मलिन बस्तियों को सिर्फ़ अपना वोट बैंक समझते हैं लेकिन जब विकास की बात आती है तो मलिन बस्तियों के हालात देखकर पता चलता है कि नेताओं को इन मलिन बस्तियों की कोई चिंता नहीं हैं

लेकिन सूबे की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मलिन बस्तियों के इस दंश को समझा है और अब बहुत जल्द अव्यवस्थित मलिन बस्तियों को चिन्हित कर व्यवस्थित कर इन बस्तियों का विकास किया जाएगा ताकि इन बस्तियों में रहने वाले लोग अपने जीवन को सुख सुविधाओं के साथ मुख्यधारा में जी सकेंगे

मुख्य सचिव  राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के चिन्हीकरण के बादसूचीबद्ध रिपोर्ट एक सप्ताह में शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं,

ताकि उनके विकास, पुनरूद्वार व पुनर्वासन की कार्ययोजना पर जल्द से जल्द कार्य आरम्भ किया जा सके।

सीएस  राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को राज्य में मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितीकरण, पुनरूद्वार,  पुनर्वासन तथापुनर्व्यस्थापन के लिए अत्यन्त संवेदनशीलता एवं मानवीयता के साथ प्रभावी कार्ययोजना पर कार्य करने के निर्देश दिएहैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में शहरी विकास विभाग तथा आवास विभाग की एक बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।सचिवालय में राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव  राधा रतूड़ी ने शहरीविकास विभाग को सफाई कर्मियों के लिए पर्याप्त आवास एवं बीमा की व्यवस्था हेतु कार्ययोजना बनाने के भी निर्देशदिए हैं। सीएस ने मलिन बस्तियों हेतु प्राधिकरण के माध्यम से कॉर्पस फण्ड के निर्माण के भी निर्देश दिए हैं।

बैठक में जानकारी दी गई कि शासन की अधिसूचना संख्या 2154 दिनांक 21 दिसम्बर 2016 की विभिन्न श्रेणियों केतहत जनपद बागेश्वर में श्रेणी एक की 04 मलिन बस्तियां तथा श्रेणी दो की 02 मलिन बस्तियां, हरिद्वार में श्रेणी एककी 57 मलिन बस्तियां, श्रेणी दो की 02, श्रेणी तीन की 24, नैनीताल में श्रेणी एक की 37, श्रेणी दो की 01, श्रेणी तीनकी 23, अल्मोड़ा में श्रेणी एक की 04, देहरादून में कुल 128 मलिन बस्तियों चिहिन्त की गई हैं।

बैठक में प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधांशु सहित अन्य अधिकारी तथा वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थितथे।

मुख्य सचिव  राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के चिन्हीकरण के बादसूचीबद्ध रिपोर्ट एक सप्ताह में शासन को भेजने के निर्देश दिए*

*अधिकारियों को मलिन बस्तियों के सुधार, पुनरूद्वार व पुनर्वासन हेतु अत्यन्त संवेदनशीलता एवं मानवीयता के साथकार्य करने की नसीहत*

*मलिन बस्तियों हेतु कॉर्पस फण्ड के निर्माण के भी निर्देश*