शिक्षा मंत्री महोदय को अब याद आया स्कूलों में कम्प्यूटर, फर्नीचर का बजट खर्च नहीं हुआ, मार्च तक विभाग का बजट खर्च करने के मंत्री महोदय ने दिए आदेश !

राव शफात अली/ देहरादून /

राजनीतिक भागदौड़ में वर्ष भर सूबे के शिक्षा मंत्री मोहदय को यह ख़याल नहीं आया कि स्कूलों में फर्नीचर और कंप्यूटर की कमी है लेकिन अब वार्षिक बजट का समय ख़त्म होते होते शिक्षा मंत्री जी को चिंता सताने लगी है की अभी विभाग का भारी भरकम बजट जिससे फ़र्नीचर और कंप्यूटर की ख़रीद होनी थी वो खर्च ही नहीं हो पाया,

मुख्यमंत्री के तमाम प्रयासों के बावजूद भी उत्तराखंड में विभाग अपने बजट को ख़र्च नहीं कर पा रहे हैं जिससे जनहित केविकास कार्य को अवरुद्ध हो जाते हैं ऐसे कई मंत्रालय के विभाग है जो अपने बजट को ख़र्च कर पाने में फिसड्डी साबितहो रहे हैं बेसिक शिक्षा विभाग को 1 बार फिर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिसमें मार्च तक फ़र्नीचर और कंप्यूटरके बजट को ख़र्च करने के लिए शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दिशा निर्देश जारी किए हैं लेकिन सोचने वाली बात ये है की जो बजट पूरे साल ख़र्च नहीं हो पाया आख़िर वो महज़ दो महीने में किस तरह से ख़र्च हो पाएगा,

*मार्च तक खर्च करें फर्नीचर व कम्प्युटर का बजटः डॉ. धन सिंह रावत*

*सूबे के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 26 करोड़ आवंटित*

*कहा, प्रत्येक विद्यालयों को समय पर उपलब्ध करायें फर्नीचर व कम्प्युटर*

बेसिक शिक्षा में फर्नीचर व कम्प्युटर हेतु आवंटित बजट मार्च 2024 से पहले खर्च कर दिया जायेगा। इसके लियेविभागीय अधिकारियों को ठोस निर्देश दे दिये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में राजकीय प्राथमिक, उच्चप्राथमिक, आदर्श प्राथमिक एवं आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर व कम्प्युटर उपलब्ध कराने हेतु 26 करोड़से अधिक की धनराशि का प्रावधान किया गया है। विभाग द्वारा स्वीकृत बजट को समय पर खर्च न कर पाने की स्थितिमें संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया जायेगा।

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी बयान में बताया कि सरकार प्राथमिक शिक्षा कोलेकर फिक्रमंद है। राज्य सरकार ने राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सुविधा सम्पन्न बनाने के दृष्टिगत कई बड़े फैसलेलिये हैं, इसके लिये बजट में भी वित्त का प्रावधान किया गया है। डा. रावत ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 मेंप्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर व कम्प्युटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने केलिये 26 करोड़ 24 लाख 64 हजार का बजट स्वीकृत किया गया है। जिसे शत–प्रतिशत खर्च करने के लिये विभागीयअधिकारियों को मार्च 2024 तक का समय दिया गया है। विभागीय मंत्री ने बताया कि राजकीय प्राथमिक एवं उच्चप्राथमिक विद्यालयों में कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण उपलब्ध कराने के लिये कुल छह करोड़ की धनराशि आवंटितकी गई है। जिसमें अल्मोड़ा जनपद को 10 लाख 25 हजार, बागेश्वर को 5 लाख 28 हजार, चमोली 31 लाख 24 हजार, चम्पावत 16 लाख 16 हजार, देहरादून एक करोड़ 59 लाख 82 हजार, हरिद्वार एक करोड़ चार लाख 78 हजार, नैनीताल 60 लाख 54 हजार, पौड़ी 12 लाख आठ हजार, पिथौरागढ़ 14 लाख 10 हजार, रूद्रप्रयाग 11 लाख50 हजार, टिहरी 21 लाख 74 हजार, ऊधमसिंह नगर एक करोड़ 33 लाख 12 हजार और उत्तरकाशी जनपद को 19 लाख 36 हजार की धनराशि आंवटित की गई है।

इस प्रकार समस्त जनपदों के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्युटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर हेतुकुल 19 करोड़ 99 लाख 85 हजार की धनराशि स्वीकृत की गई है। जिसमें अल्मोड़ा जनपद को एक करोड़ 91 लाख29 हजार, बागेश्वर एक करोड़ 37 लाख 71 हजार, चमोली दो करोड़ एक लाख 16 हजार, चम्पावत 71 लाख 44 हजार, देहरादून दो करोड़ चार लाख 92 हजार, नैनीताल एक करोड़ 39 लाख 59 हजार, पौड़ी एक करोड़ 25 लाखदो हजार, पिथौरागढ़ एक करोड़ 20 लाख 79 हजार, रूद्रप्रयाग एक करोड़ 74 लाख 37 हजार, टिहरी दो करोड़ 32 लाख 65 हजार, ऊधमसिंह नगर दो करोड़ 39 लाख 23 हजार तथा उत्तरकाशी जनपद को एक करोड़ 61 लाख 68 हजार की धनराशि आंवटित की गई है।

इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय आदर्श प्राथमिक एवं आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालयों मेंफर्नीचर उपलब्ध कराने के लिये कुल 10 लाख की धनराशि आवंटित की गई है जबकि इन्हीं स्कूलों में कम्प्युटर के लियेकुल 14 लाख 79 हजार के बजट का प्रावधान किया गया है। डा. रावत ने बताया कि प्राथमिक शिक्षा विभाग केअधिकारियों को आंवटित बजट को समय पर खर्च कर स्कूलों में फर्नीचर और कम्प्युटर उपलब्ध कराने को कहा गयाहै। उन्होंने बताया कि समय पर बजट खर्च न कर पाने की दशा में सबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण लिया जायेगा।